संबिधान निर्माण र संघीयताको प्रश्न

भानु पौड्याल

कुनै पनि देशमा राज्यको स्वरूप केन्दृकृत र एकमना हुने कि संघीय र बिकेन्दृकृत हुने भन्ने प्रश्न देश भित्रको सामाजीक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय, धार्मिक र भौगोलिक संरचना एबं श्रोत र साधनको बितरणको स्थीतिमा निर्भर गर्दछ। नेपाल एक बिकट भौगोलिक संरचना भएको बहु भाषिक, बहु सांकृतिक, बहु जातीय र बहु धार्मिक देश हो। गगनचुम्बी पहाडी श्रिन्खलाहरु र बेगबान गहिरा नदीहरुले नेपाली जनको सांस्कृतिक बिबिधता र भूगोलको उपस्थितीको बिबिधतालाई अरु बल पुर्‍याका छन। भौगोलिक बिकटताको कारणले केन्द्रले चाहेर पनि देशको सबै कुनामा समानुपातिक बिकास र सेवा पुर्‍याउन प्राय असम्भव छ। बिगत पञ्चायत काल देखी नै सत्ताधारीहरुले बिकेन्द्रीहरणको माला जपे पनि राज्यको पुनर्संरचना बिना त्यो संभव थिएन र तत्कालीन सत्ताधारीहरुमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने बर्गीय चरित्र, सोच एबं तागत हुने कुरा पनि भएन।

संघीयताको बिषयमा कुरा गर्नु भन्दा पहिले देश, राष्ट्र र राज्यको परिभाषामा प्रष्ट हुनु अत्यन्त आबश्यक छ। राष्ट्र (अङ्ग्रेजी: 'Nation', बङ्गाली: 'जाति') भनेको समान इतिहास, भाषा, संस्कृती, परम्परा, आर्थिक र सामजीक सम्बन्ध र भूगोलको साझेदार मानव समूह हो। आपसी समानताका पक्षहरुलाई सह अस्त्वित्वका आधारमा अगाडी बढाउन, सिमाना साथै रक्षा संयन्त्र र राजनैतीक, सामाजीक, आर्थिक तथा संस्क्रितिक बिकासका निस्चित पक्षहरुमा साझेदारी गर्न सहमत एक वा एक भन्दा बढी राष्ट्रहरुको एकिकृत भूगोल नै देश हो भने यस्तो देश भित्रको साशन सन्चालनका सम्पूर्ण अबयवहरुको समुच्च रुप राज्य हो। राज्य साशक वर्गको सर्बसत्ताबाद साशित वर्गमा थोपर्ने हतियार भएकोले सधै वर्ग सापेक्ष र निरङ्कुश हुन्छ।

पृथ्वी नारायण शाहले सामन्ती युद्धको माध्यामबाट संपूर्ण राजारजौटाहरुलाई पराजीत नगरेको भए सायद नेपाल भन्ने देश या त अहिलेको अवस्थामा हुदैन थियो या हालको भारतीय सिमा भित्र रहेका तत्कालीन राजारजौटा झै हालको नेपाल भित्रका सबै राजारजौटाहरु इस्ट इन्डिया कम्पनी हुन्दै हालको भारतमा बिलिन भैसकेका हुने थिए भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। पृथ्वी नारायण शाहको एकिकृत नेपाल बनाउने कामले नेपालको अहिलेकोभन्दा बृहत सिमा रेखा कोरेको भए पनि के भन्नै पर्दछ भने शाह बंशीय साशनमा नेपाल राज्यले नेपाल भित्रका बाइसे र चौबिसे राष्ट्रहरू उपर अक्षम्य दमन गरेकै हो। तिनिहरुका भाषा र संस्क्रितिमाथी खस राष्ट्रिय उपनिबेश लादेकै हो। यसर्थ नेपाल भित्रका बिभिन्न राष्ट्रहरुलाई अहिले सम्म आफ़्नो भाषा र संस्क्रिति रक्षा गर्न कति कठिन भयो होला भन्ने कुरा कुनै पनि क्षेत्री व ब्रह्मणले सोच्न पनि सक्दैन।

कुनैपनि देशमा राज्यको पुनर्संरचना, संघीयता र प्रान्तहरुको पुनर्बिभाजनका मागहरु श्रोत र साधनहरुको असमानुपातीक बितरण, प्राकृतिक श्रोतहरुमाथिको बाह्य राष्ट्र, राज्य वा स्थानीय आल्पसङ्ख्यकहरुको नियन्त्रण र राज्य द्वारा खास राष्ट्र वा राष्ट्रहरुका भाषा, संस्कृती र परम्परामाथि नियन्त्रणले निम्त्याउछ।बार बार उही राज्य ब्यवस्थाका उही पुराना भ्रष्ट नेताहरुको सत्तारोहण र त्यसले निम्त्याउने भ्रष्टाचार, दमन, उपेक्षा, र गरिवीको पुनराबृतीको हल पनि जनताहरुले संघीयता र स्वशानमा देखेका छन।

नेपालको हकमा, २००७ साल देखी आज सम्म, के आई सिं, मरिचमान र शेर बहादुरलाई छोडेर सबै पुर्बीय ब्राह्मण वा क्षेत्री मात्र प्रधान मन्त्री हुनु र मरिचमान बाहेक कोही गैह्र खस नहुनुले बहु संख्यक गैह्र खसहरुलाई के अनुभव भएकोहोला भनेर खसहरुले कल्पना पनि गर्न सक्दैनन। नेपालका पुराना साशकहरुले देशका सम्पूर्ण श्रोत र साधनहरु काठमाण्डौको शाह राजबंश, त्यसका भाईभारदारहरु र आशे पाशे भरौटेहरुमा केन्द्रीकृत गरेकाले पनि अहिलेको केही खुकुलो वातावरणमा झन्डै सम्हाल्नै कठिन पर्नेगरी स्थानीय स्वायत्ता र संघीय साशनका मागहरु मुखरीत भई रहेका छन् र त्यत्रो दमन पछीको उन्मुक्तीको स्थितीमा यो स्वाभाबिक पनि हो।

संघीयताको पूर्वाधार भनेको राष्ट्रहरुको आत्मानिर्णयको आधारमा प्रस्तावित संघीय देश भित्र आवद्द हुन संबन्धीत राष्ट्रहरु राजी हुनु नै हो। राष्ट्रहरु संघीय देशको भाग हुन चाहन्छन कि चाहन्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रहरु बीच सांस्कृतिक र सामाजिक समानताहरु र ऐतिहासिक, आर्थिक र राजनैतिक बिकल्पको उपस्थितीमा समेत भर पर्दछ। नेपालको शान्ति, प्रगती, नेपली राष्ट्रहरुको सुरक्षा र सम्मुन्नतीकोलागी हालमा नेपालको भूगोल भित्र रहेका र संघीय गणतन्त्र नेपालको ढांचा भित्र रहन चाहने अन्य राष्ट्रहरु समेत अट्ने गरी देशको पुनर्संरचना हुनु जरुरी छ। यसो भन्नुको अर्थ, आगमी संबिधान समाबेशी र समानताका आधारमा सबै राष्ट्रको हीतको सुनिस्चितता प्रदान गर्ने खाले हुनुपर्दछ भन्ने नै हो।

धमिलो पानीमा माछा मार्न तल्लीन बिस्तारवादी र बिखन्डनवादी शक्तीहरुले तराईका बिभिन्न राष्ट्रहरुलाई संघीय गणतंत्र नेपालभित्र आवद्द नहुन उक्साउने सम्भावना प्रवल छ र यसैको पुर्वाभ्यासको रुपमा तराईका बिभिन्न गुट र उपगुटहरुलाई उक्साउने काम पनि भई रहेको छ। समान सामाजीक र सांस्कृतीक मूल्य र मान्यताहरु तथा ऐतिहासीक पृष्टभूमी बोकेका नेपाली राष्ट्रहरुले मुगाल, तिब्बती र अङ्ग्रेज आक्रमणलाई संयुक्त रुपमा सामना गरेर बर्तमान नेपालको भूभागलाई अक्षुण राख्न सफ़ल भएका हुन। आधुनिक नेपालमा पनि समान राजनैतीक र आर्थिक ब्यवस्थाको परिकल्पना गरी सामन्तबाद, साम्राज्यबाद, बिस्तारबाद र दलाल नोकरशाही पूँजीबादको बिरुद्धमा कांधमा कांध मिलाउदै नेपाली राष्ट्रहरु याहां सम्म आई पुगेका छन। यसर्थ, नेपाली राष्ट्रहरु संघीय गणतन्त्र नेपालको बिकल्प खोज्न सक्छन भनेर सोच्नु समेत बिस्तारवादी र बिखन्डनवादीहरुको मूर्खता हो।

राष्ट्रहरु संघीयतामा सामेल हुने वा नहुने भन्ने कुराका आधारहरुको कुरा गर्दा संघ भित्र आबद्द राष्ट्रहरु संघमा रही रहने कि नरहने भन्ने कुराको आधारहरुको पनि निर्क्योल गरिनु पर्ने हुन्छ। हामीले ताजा ईतिहास र बर्तमानमा पनि संघीय ढांचा भएका बिभिन्न देशहरु या बिघटन या पुनर्संरचना भएका वा हुने क्रममा रहेका स्थितीहरु देख्यौ वा देखीरहेका छौं। यी घटनाहरुको मूल कारण संघमा आबद्द हुने कारणहरुको समाप्ती र नया आधारहरुको अभाव नै हो। उदाहरणको लागी हिजो निस्चित कारणले सोबियत संघमा एकत्रित भएका राष्ट्रहरु सोबियत संघमा समाजबादको क्रमिक ह्रास र अन्तिम बिसर्जन संघै छिन्न भिन्न हुन पुगे। हिजो भारतमा आबद्द काश्मीरी राष्ट्र आज स्वतन्त्रता खोजिरहेको छ। त्यसको बिपरीत संघ निर्माणका आधारहरु परिपक्व हुंदै जांदा आज सम्मका स्वतन्त्र युरोपेली देशहरु सामूहिक रुपमा क्रमश: युरोपेली संघको बिकास गर्दै छन।

संघीयताको प्रश्नमा कठोर र बढी केन्दृकृत संबिधानले बिखन्डता निम्त्याउन सक्छ भने लचिला र बिकेन्दृकृत सम्बिधानले स्थाइत्व। १९१८ को सोबियत सम्बिधानले सोबियत संघलाई स्वतन्त्र राष्ट्रहरुको स्वतन्त्र संघ मान्नुको साथै गणराज्यहरुलाई स्वेक्षिक रुपमा संघमा आबद्ध वा स्वतन्त्र हुने अधिकार प्रदान गरेको थियो जुन प्राबधानलाई १९२४ को र १९३६ को सम्बिधानहरुले पनि फ़रक भाषामा निरन्तरता प्रदान गरेर १९१७ मा संघमा सामेल नभएका गणराज्यहरुलाई सोबियत संघमा आबद्द हुने अवसर दिए। यदी १९७७ को सोबियत सम्बिधानले 'आत्मानिर्णयको आधारमा संगठित गणराज्यहरुको संघ' भन्ने वाक्यंश नहटाएको भए सोबियत संघको पिडादायक बिघटन र पुराना सोबियत गणराज्यहरुको Commonwealth को गठनको आवश्यकता नै पर्ने थिएन।

यसै कडीमा १९४९ को भारतीय संबिधानलाई हेर्‍यो भन्ने भारतका अहिलेका सम्पुर्ण राज्य संरचना सम्बन्धी समश्याहरुको जरो कारण त्याहां पाउन सकिन्छ। उक्त सम्बिधानले प्रान्तहरुको क्षेत्रफ़ल घटाउन, बढाउन, टुक्र्याउन, सिमा परिवर्तन गर्न र नया प्रान्तहरु भित्र्याउन पाउने अधिकार केन्द्रिय राज्यलाई दिएको छ। तर, प्रान्तहरुलाई आफ़ु भारतीय संघमा रहने वा नरहने भन्ने निर्णय गर्ने कुनै अधिकार छैन। केन्द्रले पाएको निर्बाध अधिकारको परिणामको रूपमा, बिभिन्न प्रान्तहरुको बिचमा खिचातानी, झैझगडा र बिभिन्न भरतीय राष्ट्रहरुको स्वशासनकोलागी संघर्षलाई भारतको केन्द्र सरकारले बेहोरिरहएको त छ नै, नया प्रान्त भित्र्याउने प्राबधान अनुसार भुटान, मालद्विप, श्री लङ्का र नेपाल जस्ता देशहरुले भारतीय साशक बर्गको संसदको सनकमा सार्भभौमिकता गुमाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ।

क्यानडाको सम्बैधानिक कानून १९८२ ले संघीय संसद वा प्रान्तीय बिधायिकाको अधिकारको हनन नहुनेगरी क्यानडीयन र प्रान्तीय सरकारहरु क्यानडीयन नागरीकहरुको भलो गर्नलाई समान अवसरहरुको प्रवर्धन गर्ने, अवसरहरुको असमानतालाई कम गर्न आर्थिक बिकासलाई अगाढी बढाउने, सबै नागरीकहरुलाई संभव भएसम्म राम्रो आधारभूत सार्बजानिक सेवा उपलब्ध गराउने कुरामा प्रतिबद्दता ब्यक्त गरेको छ। साथै, सबै प्रान्तहरुलाई क्यानडाको संसद र सरकारले प्रान्ताहरुमा समानुपतिक सेवा उपलब्ध गराउन समनुपातिक व्ययभार ब्यहोर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। अरु बिभिन्न पक्षका अतिरिक्त क्यानडीयन सम्बैधानिक कानूनको यो पक्ष सबै प्रान्त र त्यहांका बासिन्दाहरुलाई एक सुत्रमा बांध्ने यन्त्र हो।

सम्युक्त राज्य अमेरिकाको सम्बिधानले संघात्मक्ताको छनौट गर्नुको कारणहरुमा न्याय, आन्तरीक शान्ती, साझा शैन्य रक्षा, सामाजीक सुरक्षा एबं स्वतन्त्रता र बैबभ्यताको रक्षालाई मानेको छ। सम्युक्त राज्य अमेरिकाका राज्यहरुलाई बिदेश संग सन्धी सम्झौता गर्ने, मुद्रा प्रकाशन र ब्यवस्थापन गर्ने, कंग्रेसको अनुमती बिना आयत/निर्यात कर लगाउने, सेना राख्ने, अरु राज्यहरु संग वा बिदेशी राज्याहरु संग सामरीक सम्झौता गर्ने आदी अधिकार हरु छैनन। सम्युक्त राज्य अमेरिका आफ़ैमा एकमना अन्ग्रेजी भाषी, क्रिस्चियन बाहुल्यता भएको युरोपीय आप्रबाशीहरुको राज्य भएकाले यसका अनुभवहरु नेपालको शन्दर्भमा त्यती शिक्षाप्रद नहुन सक्दछन।

यहां उल्लेखित भन्दा बढी अरु पनि प्रशस्त संघीय सम्बिधानका उदाहरण हुन सक्छन। तर, सफ़ल सम्बिधानको प्रतिलिपी उतार्दैमा वा, सबै सम्बिधानका राम्रा पक्षहरुलाई एकत्रित गर्दैमा राम्रो र देशलाई स्थाइत्व दिनसक्ने सम्बिधान बन्न सक्दैन। नेपालको खास बस्तुस्थीतिको मुल्यांकन गर्दा राष्ट्रहरुको स्वाधीनता र देशको एकता तथा अक्षुणताको बीचमा तादात्म्य मिल्नु अत्यन्त आबश्यक छ। गुरुङ्ग, मगर, लिम्बू, राई जस्ता ठूला राष्ट्रहरु सम्बिधान निर्माणको समयमा आफ़्नो अधिकारको रक्षा गर्न सक्षम हुन सक्छन तर देशको सङ्घीय ढांचाको स्थाइत्वको लागी राजबंशी, मेचे, कोचे, राउटे जस्ताहरुको अधिकारको रक्षामा हामीले बिशेष ध्यान दिनु पर्दछ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा शाह बंशीय खस राष्ट्रबादको ठाउँमा एक भाषा एक प्रदेशको हिन्दीबादी भारतमुखी तथाकथित मधेशी राष्ट्रबादले ठाउं लिन्दै छ। यसलाई समयमा नै रोक्न सकिएन भने थारु, राजबंशी, मेचे, कोचे, सतार आदी जाती र राष्ट्रहरु र मैथिली, भोजपुरी, थारु, अबधी आदी भाषीहरुको अधिकारको सुरक्षा गर्न सकिंदैन। प्रकारन्तमा यसले नेपालको भौगोलिक अक्षुणतामा नै असर पर्न सक्दछ। बिखन्डताबादीहरु र बिस्तारबादी शक्तीले मधेशी राष्ट्रबादलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष्य रुपले साथ दिएर हाम्रो भौगोलिक अक्षुणतामा प्रहार गर्न शुरु गरिसकेको छ।


तसर्थ नेपाली हकमा, नेपाली भूगोलभित्र रहेका राष्ट्रहरुको स्वसाशनको बर्षौदेखीको चाहनाको सम्मन गर्न र समानुपातिक बिकासकोलागी वास्तबिक अर्थको बिकेन्द्रीकरण लागु गर्न संघीयताको पक्षमा राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक छ, तर यस्तो पुनर्संरचना १९१८ को सोबियत सम्बिधान जस्तो अती लचिलो या १९४९ को भरतीय सम्बिधान जस्तो अती कठोर हुन सक्दैन। हाम्रो संघीय गणतन्त्र नेपाली मौलिकता अनुरुपकै हुनु पर्दछ।

मूल रुपमा, माथिका संबिधानका उदाहरणहरुलाई हेर्ने हो भने, संघीयताको अबलम्बन गर्ने भनेको बिभिन्न राष्ट्रहरुले आपसी हीतका आधारमा शान्तीपूर्ण सहयोग, सह-अस्थित्व र बिकासलाई अंगाल्ने नै हो। हाम्रो संघीयतामा, हाम्रो देश एक न्यायपूर्ण, प्रगतिशील, बिकसित, स्वतन्त्र, सबल, समाबेशी र शान्त हुनेकुराको सुनिस्चितता हुनु पर्दछ। राष्ट्रहरुमा आत्मानिर्णयको अधिकार हुनु पर्दछ, तर, राष्ट्रहरुको संघभित्रको प्रबेश स्वेक्षिक तर बहिर्गमन कठीन हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। नेपाली परिप्रेक्षमा साना भन्दा साना राष्ट्रहरुलाई छु्ट्टै प्रान्तको रुपमा रहन पाउने अधिकार हुनुले संघको दीर्घ जीवनलाई सुनिस्चितता प्रदान गर्दछ। रक्षा, परराष्ट्र र मौद्रिक नीति बाहेक सम्पूर्ण राज्य संचालनका मामलामा प्रान्तहरु स्वतन्त्र हुनु पर्दछ। राष्ट्रहरु बीचमा हुने संघीयताको सम्झौता या सन्धी प्रगतिशील र नियमित अध्यावधी गर्ने सकिनेखालको हुने प्रणालीको बिकस गरीनु पर्दछ। हेपिएको महसूस गरेका राष्ट्र वा व्यक्तीहरुबाट देशको उन्नती हुन सक्दैन भन्ने कुर मनन गरियो भने सही किसिमको संघीयता चुन्न मद्दत पुग्ने छ।

First published on usnepalonline dot com