ब्यबहारबाद र बाह्रबुँदे सहमतीलाई हेर्ने प्रश्न

बिषम नेपाली

ब्यबहारबादले घटनाक्रमहरुलाई तर्क र अनुभूतीको आधारमा ब्यक्तिगत अनुभव समेतको तहबाट तात्कालीन सफलता र असफलतालाई हेरेर सत्य र असत्यमा पर्गेल्छ। सत्यलाई निरुपण गर्ने यो तरीकाले बस्तु वा घटनाको साङ्गो पाङ्गो र वस्तुनिष्ट अध्ययन गर्नु संभव नभएकाले मार्क्सबादीहरु सत्य निरुपण गर्दा ब्यबहारबाद र सारशङ्ग्रहबादको सट्टा द्वन्दात्मक भौतिकबाद र ऐतिहासिक भौतिकबादको प्रयोग गर्दछन्। बाह्रबूँदे सहमती र त्यसले ल्याएका सकारात्मक र नकारात्मक परीणामहरुको लेखाजोखा गर्ने क्रममा कतिपय मित्रहरुले ब्यबहारबादको प्रयोग गरीरहेको सन्दर्भमा मार्क्सबादी ढङ्गले यथार्थ प्रस्तूत गर्नुले नेपाली क्रान्तिको आगामी मार्ग तय गर्न मद्दत पुग्ने छ।


ब्यबहारबाद र बाह्रबुँदे सहमतीको अन्ररसंबन्धलाई केलाउनु भन्दा पहिले ब्यबहारबाद के हो भन्नेकुरा निर्क्योल गर्नु राम्रो हुन्छ। यसका प्रबर्तकमध्येका एकजना विलियम जेम्सकै सव्दहरु सापटी लिने हो भने "ब्यबहारबाद बिनम्र र नितान्त ब्यक्तिगत अनुभूतीको लेखाजोखा गर्न र तर्क वा अनुभूतीको उपयोग गर्नकोलागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छ" [ William James (1906), Lecture II, What Pragmatism Mean] । जेम्सले सत्यलाई जांच पड्ताल गर्नुपर्ने र प्रमाण र पुर्बप्रयोगहरुलाई नियाल्नु पर्ने कुराहिरु पनि गरेका छन। लियोन त्रोस्त्कीको बुझाइमा "एङ्गलो-साक्सोन ब्यबहारबादको जिद्दी द्वन्दबादी सोच र त्यसका भौतिक कारणहरुको बिरोधी छ" [Leon Trotsky, The Chinese Revolution (1938)]। सत्यको निरुपणको जेम्सले ब्याख्या गरेको र त्रोस्त्कीले बुझेको ब्यबहारबादी पाद्दतीलाई बिस्वास गर्ने हो भने सत्य निजात्मक हुन जान्छ।

ब्यबहारबादको अर्को दुर्गुण तात्कालिन असरहरु र लक्षणहरुको आधारमा सत्यको निरुपण गर्नु हो। ब्यबहारबादको आधारमा जे कारगर छ त्यही सत्य हो। उदाहरणकालागि अबुर्द रोगलागेको मानिसको दुखाई तत्कालिन अवस्थामा लट्याउने औषधीले कम गर्दछ र यस्तो लक्षण बारबार देखिएको छ। त्यसकारण लट्याउने औषधी नै अबुर्द रोगको औषधी हो भन्ने ब्यबहारबादी निष्कर्ष निस्कन्छ। यस्तो निष्कर्षले न त अबुर्द रोगको भौतिक कारण पत्तालगाउन सहयोग गर्दछ न त त्यासको उपचार गर्न। लेनिनको सब्दहरु सापट लिने हो भने "ब्यबहारबादले आद्यात्मबाद र भौतिकबाद दुबैको तत्वज्ञान निरुपण प्रकृयाहरुको खिल्ली उडाउंछ, अनुभव र मात्रै अनुभवलाई मान्दछ र प्रयोगलाई एक मात्र सत्य निरुपणको आधार स्वीकार्दछ। .. " [V I Lenin, Materialism and Empirio-Criticism, Chapter 6]। ब्यबहारबादको यो तर्कलाई मान्ने हो भने नेकपा (एमाले) ले संसदीय निर्वाचनबाट सरकार निर्माण गरेर 'आफ्नो गाउं आफैं बनाऊं' जस्ता जनमूखी कार्यक्रमहरु लागु गर्न सफल भैरहेको बेलामा अर्को कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (माओबादी) ले जनयुद्ध ‍सुरु गर्नुलाई गलत मान्नु पर्ने हुन्छ। एउटा ब्यबहारबादीले भन्न सक्दछ पूँजीबाद सफल छ तसर्थ यो अनन्तकाल सम्मको सत्य हो तर बैज्ञानिक समाजबाद असफल भैसकेकाले त्यो अब्यबहारीक भ्रम हो।

ब्यबहारबादको शैदान्तिक धरातल यति प्रष्ट हुंदाहुंदै पनि एनेकपा (माओबादी) का नेता र कार्यकर्ताहरु समेत नेतृत्वमा पन्पिदै गएको शैद्दान्तिक बिचलन र युद्धको थकानले ल्याएको जसरी पनि युद्धको सुरक्षित अबतरण गर्ने प्रश्नको हलको रुपमा आएको १२ बुँदे दिल्ली संझौतालाई सही मान्दछन। यो संझौता आफै पनि अहिले संसदबादीहरुसंग एकता गरीहालौं पछि देखाजाएगाको ब्यबहारबाद बाट आएको थियो। ब्यबहारबादले सत्यको निरुपणको प्रकृयामा तथ्यको जाँच पड्तालको माग गर्ने भए पनि बास्तवमा भारतमा सम्झौता गरेर नेपल भारतमा भएका प्रत्येक सम्झौतामा नेपाल ठगिएको तथ्यबाट पनि शिक्षा लिइएन। भनौ ब्यबहारबादीहरुले ब्यबहारबाद पनि राम्ररी उपयोग गरेनन। नेपाली बामपन्थीहरुले २००७ सालको दिल्ली संझौताको सधैं बिरोध गरेका छन। यस बिरोधको शैदान्तिक र ब्यबहारीक कारणहरुको बिगतमा यथेष्ट ब्याख्या भैसकेकाले गर्दा अहिले त्यता तिर नजाऊं, तर दिल्ली संझौताका समर्थकहरुले २००७ को संझौता र १२ बुँदे संझौता बीचको तात्विक अन्तर खोज्ने चेष्टा भने गरेको देखिदैन।

नोभेम्बर २२, २००५ मा भारतको राजधानी नयां दिल्लीमा हस्ताक्षर गरिएको १२ बुँदे सम्झौताको पहिलो बूँदामा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र बहाली गर्न सबै शक्तीहरु एकजुट हुने कुरा गरीएको छ। 'निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य' भन्नु र सामन्तबाद र यसको प्रतिनिधि राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्नु भन्नु एउटै कुरा होइनन् भने 'पूर्ण लोकतन्त्र' भनेको के हो भन्नेकुराको निर्क्योल अझै भइसकेको छैन। यसै बूँदालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने जनताको खरो दबाब नपरेको हुन्थ्यो भने तत्कालिन नेकपा (माओबादी) ले कुनै न कुनै रुपको राजतन्त्र स्वीकारिसकेको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। बेलायतको जस्तो राजतन्त्रात्मक पूँजीबादी लोकतन्त्र वा कम्बोडियाको जस्तो राजतन्त्रात्मक अर्ध औपनिबेशीक तथा दलाल नोकरशाही पूँजीबादी लोकतन्त्रलाई पूर्ण लोकतन्त्रको पगरी गुताइदिन कुनै आइतबार पर्खनु पर्ने थिएन। सामन्तबादको अन्त त कार्यसूचीमै थिएन।

उक्त संझौताको बूँदा ३ मा पनि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने कुरा दोहोर्‍याउंदै तत्कालिन नेकपा (माओबादी) ले शान्तिपूर्ण बाटोबाट अघि बढ्ने कसम खाएको छ। प्रत्येक द्वन्दात्मक भौतिकबादीले जानेको कुरा के हो भने संघर्षको रुप कस्तो हुने भन्ने कुरा देश काल र परिस्थितिले निर्धारण गर्ने हो। शान्तिपूर्ण बाटोबाट मात्र अघि बढ्ने कसम खानु भनेको पानीको तापक्रम, उपलब्ध ताप, पानी तताउने ठाऊंको समुद्र सतह देखिको उचाइ र पानीको परीणाम नै थाहा नभइकन ५ मिनेटमा पानी उमालिदिन्छु भन्नु जस्तै हो। यसै बूँदामा जनसेना र तत्कालिन शाही नेपाली सेनालाई सम्युक्त राष्ट्र संघको निगरारीमा राख्ने भनिएकोमा जनसेना मात्रै त्यस्तो निगरानी (अघोसित कारागार) मा राखिएको र (शाही) नेपाली सेनालाई जे गर्न पनि छुट दिइएको कुरा त सर्बबिदितै छ।

सोही संझौताको बूँदा ५ मा नेकापा (माओबादी) ले अन्यायपूर्ण कब्जा गरेका घर, जग्गा, श्रीसम्पतीहरु फिर्ता गरिने बचनबद्धता दर्शाइएको छ। यो बूँदालाई मुल्याङ्कन गर्दा न्याय भन्नेकुरा बर्ग सापेक्ष हुन्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राखिनु पर्ने हुन्छ। बिद्रोही दल, जसले सम्बिधान र बिधिको अबज्ञा गर्दै सशस्त्र बिद्रोह मार्फत नवस्थापित क्रान्तिकारी जनसत्ताको सन्चालनको क्रममा क्रान्तिकारी भूमीसुधार लागु गरिरहेको थियो, ले गरेका काम प्रतिगामी सत्ताको बिधि सम्मत अवश्य थिएनन्। यसर्थ यस बूँदाको प्रष्ट अर्थ थियो क्रान्तिकारी भूमीसुधारको प्रकृयामा कब्जा गरिएका समस्त सामन्त तथा दलाल नोकरशाही पूँजीपतीहरुका सम्पूर्ण घर, जग्गा र श्रीसम्पतीहरु फिर्ता गर्नु; र यस्तै भइरहेको छ।

शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व र भारत र चीनसंगको समानताको आधारमा मित्रताको नितिको ठाडो बिरोधी कुनै पनि दल नभएको अवस्थामा पनि बूँदा १० मा बेप्रसङ्ग राष्ट्रबाद र बिदेशनितिका बारेमा कुरा उठाइएको र त्यसमा पनि शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको सम्बन्ध पञ्चशीलको शिदान्त र समानताका आधारमा हुनेकुरा कतै पनि उल्लेख नगरीएकोले यो बूँदा राखिनुमा केही पर्दा पछाडीका लेनदेल र भारत संगको गुप्त सहमतीको सङ्का गर्ने ठाऊं पनि छ। राजतन्त्रको वरीपरी घुम्ने मण्डले राष्ट्रबादको बिरोध गर्नु र राष्ट्रोत्थान र राष्ट्रीय एकताको सुत्र जनता मात्र हुन भन्ने कुरा स्वीकार्नु प्रगतिशील कदम भएपनि यो बूँदा यस सहमती पत्रमा किन चाहियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन।

माओबादी जनयुद्ध देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचार, सोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र सबैखाले असमानताका बिरूद्ध थियो। यो राष्ट्रीय आत्मासमर्पणबादका बिरुद्ध र प्रगतिशील राष्ट्रीयताका पक्षमा थियो। शान्ती, समानता, प्रगती र राष्ट्रीय आत्मास्वाभिमानको लक्ष प्राप्तीकोलागि सशस्त्र हिंस्रक र दमनकारी राज्यसत्ताको बिरुद्धमा आत्मारक्षा र प्रतिहिंसाको जनयुद्धको सहि बाटो छानिएको थियो। हातहरु मात्रै होइन दिमागहरु पनि सशस्त्र थिए। मुक्त क्षेत्रहरुमा जोताहा किसानले जमिन पाएका थिए, दलितहरु र महिलाहरुले असमानताका बिरूद्ध लड्ने शक्ति पाएका थिए, दमित राष्ट्र(nations)हरुले प्राकृतिक स्रोत र साधनको समानुपातिक बितरण तथा संघियताको सपना पाएका थिए। सहरी श्रमजीबिहरुले उत्पादनका साधनहरुमाथिको समानताको हक को सपना पाएका थिए र क्रान्ती पुरानो सत्ताको ताबुतमा अन्तिम काँटी ठोक्न तयार थियो। यो सबै माओले भनेका क्रान्तिका तिन जादुगरी हतियारहरुको काम थियो वा क्रान्तिकारी कम्यनिष्ट पार्टी, श्रमजीबि बर्गहरुको सम्युक्त मोर्चा र जनसेनाको काम थियो।

शक्तीखोरको प्रशिक्षण चलचित्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजाले सडकमा फ्यांकेपछि अस्तित्व सङ्कटमा परेका संसदबादी दलहरुलाई हामिले उठाएर आन्दोलनमा ल्याएका हौं भन्ने आशय ब्यक्त गर्नु भएको छ। यदी स्थिति वहांले भनेजस्तै थियो भने राष्ट्रीय आत्मासम्मानलाई दाऊमा राख्दै यो संझौता भारतमा गरेर भारतीय सत्ताधारी वर्गलाई नेपालको आन्तरीक राजनीतिमा खेल्न किन दिनु पर्दथ्यो? किन यो संझौता रोल्पा या रुकुममा गर्न सकिंदैन थियो? क्रान्तिका तिन जादुगरी हतियारहरु मध्ये एक जनसेनालाई किन सम्युक्त राष्ट्र संघको कारागारमा कैद गरिनु पर्दथ्यो? मुक्त क्षेत्रहरुमा जोताहा किसानले पाएको जमीन खोस्ने संझौता किन गर्नु पर्दथ्यो? जनसरकारको समायोजन गरिनुको सट्टा बिघटन किन गर्नुपर्दथ्यो? बैकल्पित चुस्त न्यायको ब्यबस्था नगरीकन किन जनअदालत बिघटन गरिनु पर्दथियो? जनयुद्धका सबै उपलब्धीहरुलाई रसातलमा पुर्‍याएपछि जनयुद्ध सही थियो भन्ने नैतिकता एनेकपा (माओबादी) संग रहन्छ कि रहंदैन?

हाम्रा ब्यबहारबादी साथीहरु राज्यको बर्गीय स्वरुपलाई बिर्सिएर जनआन्दोलन २ का उपलब्धीहरुलाई दिल्ली संझौतका महान उपलब्धीको रुपमा ब्यख्या गर्दछन। जनयुद्धको जगबाट उठेको जनआन्दोलन २ का मूलत: दुइवटा उपलब्धी छन; गणतन्त्र र सम्बिधान सभाको निर्वाचन। राज्यको चरित्र परिबर्तन नभइकन गणतन्त्र आफैंमा कुनै उपलब्धी हुन्दैन। उदाहरणकोलागि अर्ध समन्ती दलाल नोकरशाही पूँजीबादी राज्य ब्यवस्था भएको गणतन्त्र भारत वा अर्ध समन्ती, अर्ध औपनिबेशीक दलाल नोकरशाही पूँजीबादी राज्य ब्यवस्था भएको गणतन्त्र बङ्गालादेश भन्दा राजतन्त्रात्मक पूँजीबादी बेलायत र समाजबादी गुणहरु समेत भएको आलङ्कारिक राजतन्त्रात्मक पूँजीबादी क्यानडा धेरै उन्नत राज्य ब्यवस्थाहरु हुन। रह्यो सम्बिधान सभाको कुरा। यो आफैमा एक लोकतान्त्रिक कदम भएपनि यबाट समाजबादी संबिधान पनि लेख्न सकिन्छ र शैनिक तानाशाही संबिधान पनि।

ब्यबहारबादी चस्माले हेर्दा दिल्ली संझौता उपलब्धीमूलक लाग्न सक्दछ। गणतन्त्रको स्थापना र सम्बिधान सभाको निर्वाचनको स्वागत गर्दागर्दै १२ बूँदेको बिरोध गर्नु अवसरबाद जस्तो लाग्न पनि सक्दछ। तर, मार्क्सबादी ढङ्गले बस्तु र घटनाक्रमलाई जस्ताको त्यस्तै हेर्ने हो भने अबुर्दरोग लागेको ब्याक्तिलाई तत्काललाई लट्याउने औषधी दिएर दुखाइको अनुभूती कम गराए पनि रोगको सही पहिचान र उपचार गर्ने तर्फ लाग्नु पर्दछ लट्याउने औषधीलाई नै अन्तिम अश्त्र मानिनु हुन्न भन्ने हेक्का मिल्दछ। अर्थात, दिल्ली संझौताले केही सहज बनाएको जनआन्दोलन २ ले केही अधुरा उपलब्धीहरु हातलगाए पनि यो नेपाली क्रान्तिको बिरुद्धमा अक्षम्य धोका थियो भनेर स्वीकार्न, धोका खाएका पक्षसंग माफी माग्न, अधुरा उपलब्धीहरुलाई पूर्ण बनाउने पहल गर्न र नया ढंगले क्रान्तिको उठान गर्न यो संझौतालाई ब्यबहारबादी र सारसंग्रहबादी हैन, मार्क्सबादी तरीकाले मु्ल्याङ्कन गरिनु पर्दछ।