सम्बिधान निर्माण र मानव अधिकार को प्रश्न

भानु पौड्याल

बिषय प्रवेश
बिश्वको नबिनतम गणतन्त्र नेपाल एउटा समतामूलक र त्यस अर्थमा नेपाली श्रमजीबि बर्गले सम्बिधान द्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै बर्ग संघर्षको माद्यामबाट समाजबाद हुंदै साम्यबाद सम्म समाजलाई पुर्याउने मार्ग प्रशस्त गर्ने खालको गणतन्त्र हुनु पर्दछ भन्ने सम्पूर्ण प्रगतिशिल जनसमूहको चाहना हो। यसै अर्थमा हाम्रो गणतन्त्रमा मानव अधिकारको उच्चतम रुपको प्रयोग समेत हुनु आवश्यक हुने छ। मानव अधिकारको पहिचान, बिकास र प्रयोगको शन्दर्भमा मानव अधिकारको विश्व घोषणा पत्रलाई अझ बिकसित र परिमार्जित गरेर सापेक्षित रुपमा सम्बिधानको अङ्ग बनाईनु उचित हुन्छ।


मानव अधिकार किन?
“यदी मानवलाई निरङ्कुशता र दमनको बिरुद्धमा प्रयोग गरिने अन्तिम हतियारको रुपमा बिद्रोह गर्न बाद्ध्य नपार्ने हो भने बिधिले मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्दछ।" मानव अधिकारको विश्व घोषणा पत्रको प्रस्तावना बाट लिइएको यो वाक्यले मानव अधिकारको परिधि र गहिराईलाई सरल हिसाबले प्रस्तुत गरेको छ। यसर्थ, प्रकारान्तमा बिद्रोह मानव अधिकारको स्थापना, संरक्षण र बिकासको राज्येत्तर मानब समूहको समूहिक प्रयास हो भन्ने शिद्धान्तलाई पनि उपरोक्त वाक्यले स्विकारेको छ।

वर्ग सापेक्ष मानव अधिकार
उपरोक्त विश्व घोषणा पत्रको अनुक्षेद २ लगायतका अन्य अनुक्षेदहरुले मानव मानव बीचमा भेदभाव नगरिने कुराको बैधानिक सुनिस्चितता प्रदान गरेका भएपनि ब्यबहारमा ति अनुक्षेदहरुको ब्याख्या र प्रयोग बर्ग सापेक्ष ढङ्गले हुने गरेको छ। "बिधिको आँखामा सबै समान हुने छन् तथा सबैलाई बिधिअनुसारको समान सुरक्षा प्राप्त हुने छ" भन्ने सातौं अनुक्षेदलको वाक्यांस आज सम्म कहीं पनि बर्ग निरपेक्ष ढंगले लागु गरिएको छैन। आझ सम्मको संसारमा प्रयोग भएका बिधिहरुका हिसाबले भन्ने हो भने राज्यको आँखामा ठगिखाने हरु गरीखाने भन्दा भढी नै "समान" देखिएका छन्। सामन्त र दलाल पूँजीपतिहरुलाई बिभिन्न बहानामा गरीव किसान र श्रमिकको सम्पति र पसिने लुटेर खाने बैधानिक हक छ भने आफ्ना बल बुताले खोसेर फिर्ता लिएको आफ्नै सम्पति लुटाहालाई फेरी फर्काउन गरीखाने वर्ग हाम्रो नयाँ नेपालमा समेत अझै अविसप्त छ। संसार भारी नै देखिएका यस्ता दोहोरा मापदण्डहरुको सार के हो भने वर्गीय समाजमा मानव अधिकार पनि वर्ग निरपेक्ष हुन सक्दैन।

सम्पतिको अधिकार
मानव अधिकारको विश्व घोषणा पत्रको अनुक्षेद सत्रको बुँदा एक ले "प्रत्येक ब्यक्तिलाई एक्लै वा अरुको साथमा सम्पति राख्ने हक हुने छ।" भनेको छ। तर, कमाउने हकको सुनिस्चितता बिना सम्पति राख्ने हक निस्प्रभावि हुने नै भयो। यसर्थ, हाम्रो सम्बिधानले उपरोक्त बुँदालाई प्रभावि बनाउने हो भने, ब्यक्तिको सम्पति कमाउने अधिकारको सुरक्षा गर्न सक्नु पर्दछ। उत्पादनका साधनमाथिको समानुपातिक पहुचले मात्रै यस्तो अधिकारको सुनिस्चितता प्रदान गर्न सक्दछ। उल्लेखित अनुक्षेदलकै दोश्रो बुँदाले भने अनुरुप नै बिधिले निर्धारीत गरेको अवस्था बाहेक कसैको पनि रगत पसिना को आर्जन खोसिनु हुँदैन। यसो भन्नुको मतलव रगत, पासिना उत्पादन मूलक हिसाबले नबगाई अबैध ढङ्गले वा अरुको श्रम लुटेर आर्जन गरेको धन बिधि सम्मत धनि कै जिम्मामा फर्काईदिने कुराको पनि सुनिस्चितता हुनु पर्दछ भन्ने हो।

चुन्ने र चुनिने अधिकार
समानताको हक का सन्दर्भमा अनुक्षेदल २२ को बुँदा १ ले "Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.” भनेर आफैंले महिलाका बिरुद्ध बिभेद गरेको भएता पनि दलियता भनेको सम्बधित देशको बर्ग सन्तुलनको प्रतिबिम्भ मात्रै हो र यो सार्वभौमिक होइन भन्ने सच्चाई भने यस अनुक्षेदको बुँदा तिनले स्विकारेको छ। आबधिक, स्वतन्त्र, निस्पक्ष र गोप्य मतदान प्रणालीको निर्वाचन मानव अधिकारको आधारभूत पक्ष भएपनि वर्ग बिहिन समाजमा वर्गीय समाजका वर्गहरुका प्रतिनिधि दलहरु पनि नहुने सम्भावना भएको ले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा जस्तो सापेक्षित कुरालाई सार्वभौम बनाउने प्रयास गरिनु हुदैन।

सामाजीक सुरक्षाको अधिकार
मानव अधिकारको विश्व घोषणा पत्रको अनुक्षेद २२ले सामाजिक सुरक्षा साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुलाई मान्छे (his प्रयोग गरेको अर्थमा लोग्ने मान्छे)को आत्मास्वाभिमानको अविभाज्य अङ्ग र स्वतन्त्र ब्याक्तित्व बिकासको आधार मानेको छ। लिङ्ग बिभेदकारी बाक्य प्रयोगको गल्तीलाई छोडेर हेर्ने हो यो अनुक्षेद सपेक्षित रुपमा सही प्रतित हुन्छ। यसलाई सही रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने सम्बिधानले पिछडिएका जात, जाती, समूदाय, वर्ग र बाल, बृद्द र बिधुवा वा बिधुर आदीको पक्षमा सकारात्मक बिभेदलाई सम्बिधानको अङ्ग बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।

श्रमको अधिकार
बिकसित पूँजीबादी देशहरुले पनि ओठे भक्ति मात्रै देखाएको मानव अधिकारको विश्व घोषणा पत्रको अनुक्षेद २३ ले प्रत्येक ब्यक्तिलाई श्रमको अधिकारको ब्याख्या र सुनिस्चितताको माग गरेको छ। यस अनुक्षेद अन्तरगत समान कामका लागी समान तथा सम्भव भएसम्म सामाजीक सुरक्षा सहितको सम्मान जनक ज्याला र सङ्घ संगठन खोल्ने तथा यस्ता संगठनमा आबद्ध हुने अधिकारको ब्यबस्था गरेको छ। यी अधिकारहरुलाई स्वेक्षिक बनाउने हो भने बिकसित पूँजीबादी देशहरुकै स्थिति श्रृजना हुने भएकोले यस्ता अधिकारहरु अनिबार्यरुपमा श्रमिकहरुलाई प्रदान गरिनु पर्दछ। श्रमिकहरुको ब्यबस्थापन सम्मको पहुँचको सुनिस्चितता हुनु पर्दछ।

शिक्षाको अधिकार
संसारका स्वेडेन र फ्रान्स जस्ता बिभिन्न देशहरुमा शिक्षा निशुल्क उपलब्ध भइरहेको अवस्थामा कमसेकम प्राथमिक शिक्षा निशुल्क हुनु पर्दछ तथा समग्रमा शिक्षा मानवको सर्वतोमुखी बिकास, ब्याक्तिगत सवतन्त्रताको बिकास र प्रत्याभूती दिने खालको र समानुपातिक रुपमा सर्वसुलभ हुनु पर्दछ भन्ने मानव अधिकारको विश्व घोषणा पत्रको अनुक्षेद २६ लाई हम्रो शन्दर्भमा अझै बिकसित गरेर, श्रमको सम्मान र बिकास गर्ने तथा श्रम सोषणको अन्त्य गर्न समाजलाई अभिप्रेरीत गर्ने खालको भौतिकबादी शिक्षा क्षमताको आधारमा सबैलाई निशुल्क उपलब्ध गराईने कुरा हाम्रो शिक्षानीतिको केन्द्रबिन्दु बन्नु उपयुक्त हुन्छ।

मानव अधिकारको विश्व घोषणा पत्रका कमजोरीहरु
हामिले केमा निस्चित हुनु पर्दछ भने मानव अधिकारको विश्व घोषणा पत्रले मात्र एक्काइसौं शताव्धीको मानबलाई अपेक्षित स्वतन्त्र बनाउन सक्दैन। यसले मानिसहरु बिद्रोह गर्न बाद्ध्य पारिन्छन भन्ने कुरा प्रस्तावनामै स्विकारेपनि मानिसको बिद्रोह गर्ने अधिकारलाई मानब अधिकारको रुपमा लिन सकेको छैन। त्यस्तै सोषण बिरुद्धको हकलाई पनि श्रमिकहरुको हितको पक्षमा यथेष्ट ब्याख्या गर्न पनि यो दस्तावेज चुकेको छ। उत्पादानका साधनमाथिको समानुपातिक पहुँचको ब्यबस्था नहुनु, स्वच्छ बातावरणमा बाँच्न पाउने मानव अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, खाद्य संप्रभुताको अधिकारको ब्यबस्था तथा ब्याख्या नहुनु, बिमारीले स्वास्थ्य उपचार पाउने कुराको सुनिस्चितता नहुनु, प्राकृतिक श्रोत र साधनमाथिको स्थानिय मानिसहरुको समूहिक स्वामित्वको अधिकारको पहिचान समेत नहुनु आदी ले यो दस्तावेजलाई अद्ध्याबधिक र श्रमिकहरुको अनुकुल बनाउने प्रशस्त ठाउहरु देखिएका छन्।

उपसंहार
बर्तमान परिप्रेक्षमा मनव अधिकार भनेको मानव अधिकारको विश्व घोषणा पत्रको चार घेरा भित्र मात्र घेरिन सक्दैन। स्वास्थ्य, शिक्षा, बासस्थान र उत्पादनका साधनहरु माथिको समान पहुँच, प्राकृतिक श्रोत र साधनहरु माथि स्थानीय समूदायको सामूहिक स्वामित्व, स्वच्छ बाताबरणमा बिना बाह्य हस्तक्षेप श्वेक्षिकरुपमा उत्पादन तथा श्रम सम्बन्धको बिकास गर्न पाउने जस्ता अधिकारहरुको बिकास र प्रयोग हुनु आवश्यक छ। साच्चिकै मानव अधिकारको प्रयोग गर्ने हो भने, मानिसलाई पूँजीबाट मुक्त गर्ने तर्फ प्रयास गरिनु पर्दछ किन कि आफ्नो नैसर्गिक अधिकार पनि किन्नु पर्ने बर्तमान सोषणमुखि समाजमा मानव अधिकारका ठुला कुराहरु गरीब, निमुखा, पिछडिएका र श्रमजीबिहरुकोलागी 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मत" मात्रै भएका छन।