मातृभाषाको बिकास या परमान्नद झाको भाषिक अराजकता

भानु पौड्याल

नेपालमा बोलिने करीब १२५ जीबित भाषाहरु मध्ये ९२ वटा भाषाहरु नेपाली सासक वर्गलाई आफ्नो अस्तित्वबोध गराउने हैसियत राख्दछन। कुना कन्दरामा बोलिने अन्य निम्छरा भाषा भाषीहरुको अस्तित्व उनिहरुबाहेक कसैलाई थाह छैन। सबैले या त आफ्नो, या शक्तिशालीहरुले बोल्ने गरेको भाषाको मात्र पैरवी गरिरहेको बेलामा ती लोपोन्मुख भाषाहरु र तीनिहरुसंग जोडिएका संस्कृतिहरु लोपै भएर जाने हुन कि भन्ने डर छ। तर, सिङ्गो राजनैतिक रङ्गमन्च भने सबै मातृभाषाहरुलाई केन्द्रीय राज्य यन्त्रको कामकाजको भाषा बनाउने प्रत्युद्पादक र निरर्थक बहसको चपेटामा अल्झिएको छ।

शाहबंशीय राजतन्त्रको नेपाल देशलाई खस एकात्मक राष्ट्रको रुपमा बिकास गर्ने २४० बर्ष लामो नीतिले नेपालका अत्यन्तै दुर्लभ सामाजीक, भाषिक र सांस्कृतिक निधिहरुलाई ध्वंश गरेकै हो। यो ध्वंश समाज शास्त्रीय र निर्वंश शास्त्रीय हिसावले पनि नेपालको अपूरणीय क्षति हो। यही ध्वंसात्मक नीतिको उच्चतम कडीको रुपमा आएको महेन्द्रबादी राष्ट्रबादले कसरी भाषाभाषीहरुलाई सखाप पार्‍यो त्यो मेरो पुस्ताले पनि देख्न पाएकै हो।

कुरा मेरो बाल्यकाल को हो। राईहरुको अत्याधिक बाहुल्यता रहेका सोलुखुम्बूका दुधकोशी पूर्बका तत्कालीन पाँचवटा गाउं पञ्चायतहरु मध्ये क्षेत्रीहरुको सङ्ख्या पनि राईहरुको हाराहारीमा रहेको सोताङ गाउं पञ्चायतमा हामी हाम्रा राई बालसखाहरु संगै हुर्किरहेका थियौं। बुङ्, छेस्काम, गुदेल र पावै गाउं पञ्चायतका क्षेत्रीहरुको सङ्गत कम भएका राईहरुलाई नेपाली भाषा राम्ररी आउंदैन थियो। कसैले ‘यो बाटोबाट कहाँ पुगिन्छ दिदी?’ भनेर सोध्दा ‘उईया? उई पिका?’ भनेर उल्टो प्रश्न तेर्स्याउने आमाहरु, बुबाहरु, दिदीहरु र बहिनीहरु प्रसस्तै थिए। नेपाली बोल्न जान्नेहरु पनि आगन्तुकहरुलाई बिनम्र सत्कार गर्ने क्रममा ‘जताततै कुखुरा हुनुहुन्छ। ए कान्छा तिमी कहाँ बस्छस् नी? उ त्यो डोको माथि बस है’ भनेर कठिनता पूर्वक नेपाली बोल्ने कोशिस गर्दथे!

मैले आफ्नो कामको सिलसिलामा कपिलवस्तुको कोपुवा गांउ बिकास समितिका थारुहरु र गुगौली गांउ बिकास समितिका अवधी भाषीहरुसँग १९९६/१९९७ मा काम गर्ने मौका पांए। कोपुवाका थारूहरुको समस्या पनि मात्रात्मक रुपमा फरक भए पनि आधारभूत रुपमा मेरो गांउको जस्तै थियो। बुढा-पाका र शिक्षाको अवसर नपाएका चेलीबेटीहरु या त नेपाली बोल्दैन थिए, या त बडो अप्ठारो संग बोल्दथे। कतिपय समयमा गांउका जान्ने बुझ्नेहरु समेत मैले बोलेको नेपाली बुझ्दैन थिए। सायद मेरो छिटो बोल्ने बानीले पनि होला। मैले आफ्नो कुरा मेरो टुटेफूटेको हिन्दीमा बुझाउन खोज्दा पनि त्यति सफल नभएकाले यी थारुहरुकालागी नेपाली र हिन्दी बिचमा कुनै अन्तर थिएन भन्ने कुरा प्रष्टै छ।
गुगौलीका जनताहरुको भाषिक समस्या पनि कोपुवाको जस्तै थियो। यीनिहरुकालागी पनि हिन्दी र नेपाली एउटै ड्याङ का मूला थिए। उनिहरु हिन्दीमा बोल भने पनि अवधी नै बोल्थे आवधीमा बोल भने पनि अवधी नै। कोपुवाका थारुहरुलाई अवधी नआउने र गुगौलीका अवधहरुलाई थारू भाषा नआउने, अनि दुबै थरीको भाषा मलाई नआउने कुराले मेरो कामलाई कठिन बनाएको थियो।

स्वयम नेपाली भाषा कै कुरा गर्ने हो भने पनि, मैले कामकै सिलसिलामा दार्चुला जिल्लाको धाप गांउ बिकास समिति र अछाम जिल्लाका बहुसंख्यक गांउ बिकास समितिहरुमा जांदा यी दुई जिल्लामा बोलिने नेपाली फरक पाएं। म पूर्वको नेपालीले बोल्ने भाषा पर्वत को चुवा गांउ बिकास समितिका दाजुभाई दिदी बहिनीहरुले बोल्ने भन्दा अलि फरक छ। कतिपय शव्दहरुको बिपरीत अर्थ लाग्न पनि सक्दछ। धापमा मैले बोलेको एउटा सालीन नेपाली शब्दको दार्चुलामा बोलिने नेपालीमा गलत अर्थ लाग्नाले मेरो कुरा सुन्ने मानिसहरुलाई अफ्ठारो अनुभव हुने स्थिति समेत जन्मियो। नेपाली भाषाका भाषिकाहरु पनि नेपालमा प्रसस्तै छन।

माथिका उदाहरणहरु त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन। मैले जान्ने बुझ्ने भएपछी बारबार बोध भएका हज्जारौ पिडाहरु मध्येको एक हो जीवन जिउने क्रममा सहयात्री भएका या त नेपाली भाषा जान्दै नजान्ने या धेरै कम जान्ने कुलुङ राई, थुलुङ राई, शेर्पा, तमाङ, नेवार, थामी, जीरेल, थारू, अबध र सुदूर पश्चिमका नेपाली भाषिहरु महेन्द्रबादी राष्ट्रबादीहरु र तिनिहरुले निर्माण गरेको देशको सम्बिधानको आँखामा नेपाली कहिल्यै भएनन। बर्तमान अन्तरीम सम्बिधान बन्नु भन्दा पहिले सम्म सम्बिधानले तोकेको नेपाली नागरीक हुने योग्यता मध्ये नेपाली भाषा जान्नै पर्ने पनि एक थियो। यसर्थ, यी बिभिन्न भाषिहरुले राज्यले थोपरेको नेपाली भाषा बोल्न नसकेकोमा गरेको हिनताबोध र आफ्नै देश भित्र अनागरीक अनुभव गर्नु परेको पिडाको क्षतिपूर्ती हुन सक्दैन। मेरो अनुभवमा नपरे पनि बाँकी भाषाभाषिहरुको स्थिती पनि यस्तै होला।

तर ईतिहासको यस क्रुर कालखण्डलाई यथार्थको रुपमा स्वीकार्ने हो भने अहिले नेपाल भित्र सबै भन्दा बढी बोलिने भाषा नेपाली नै हो। माथि उल्लेखित कपिलवस्तु जिल्लाको मेरो अनुभवकै उदाहरण लिने हो भने, त्यहांका जनतालाई टुटेफूटेको भए पनि नेपाली नआउने वा उनिहरुले भाषिक अहंकारको आधारमा मेरो भाषा बोल्न अस्वीकार गर्ने स्थिति पैदा भइदिएको भए मेरो काम या त प्राय असम्भव नै हुने थियो या तिन जना दोभषे (थारु – नेपाली, अवधी – नेपाली, थारु – अवधी) नियुक्त गर्नु पर्दा निकै महंगो हुने थियो। मैले साथीहरुबाट सुने अनुसार अहिले सोताङको सेरो फेरोमा नेपाली नबुझ्ने मानिसहरु बिरलै भेटिन्छन।

भाषिक अहंकारलाई अगाडी सार्ने हो भने म जस्ता तथाकथित सुद्द नेपाली बोल्ने बिकासे मान्छेले नेपाल को प्रत्येक गांउमा जांदा तिन-चार जना दोभाषेहरु लिएर जानुपर्ने बाध्यता हुने छ। मेरो जन्म गांउ सोलुखुम्बूको सोताङ गांउ बिकास समितिले राई – नेपाली, राई- तमाङ, राई – शेर्पा, कुलुङ राई – थुलुङ रई, नेपाली – तामाङ, नेपाली – थुलुङ राई, नेपली – शेर्पा, शेर्पा – तमाङ, शेर्पा – थुलुङ राई लगायत १० जना दोभाषे नियुक्त गर्नु पर्ने हुन्छ। अहंकारै थप्ने हो भने म पनि भनिदिने छु, ब्राम्हणको छोरो, बाबु बाजेले पढीआएको संस्कृत बाहेक म केही जान्दिन। मेरो अहंकार थपिना साथ अरु चारजना दोभाषे चाहिने छन। यो त एउटा गांउको कुरा भयो। अब १२५ जीवित भाषा भएको देशमा सबै भाषालाई सम्बिधान बाटै कामकाजको भाषा बनाउने भएपछि राज्यका सबै निकायमा चाहिने दोभाषेको सङ्ख्या कति चाहिएला?
यसर्थ देशको भाषिक स्थितीको प्रष्ट आंकलन गरेर शाह वंशीय एकात्मक हिन्दु खस राष्ट्रको परिकल्पनाले ल्याएको समस्याको तर्क सम्मत समाधाम खोजिनु पर्दछ। त्यसकोलागी अहिलेको नेपालको पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गर्नु भन्दा अगाडीको भाषिक स्थितीको लेखा जोखा गरेर जहाँ जुन भाषाको बाहुल्यता थियो, त्यहा त्यही भाषा र नेपाली भाषा गरी दुईवटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन उचित हो। कामकाजी भाषाको निर्क्योल गर्ने अधिकार दिंदा राज्यको सबै भन्दा तल्लो निकायलाई प्रथमिकाता दिनु उपयक्त हुन्छ।

यदी ईतिहासको भाषिक बाहुल्यतालाई अहिले सम्मान गर्ने तारीकालाई अवलम्वन गरीने हो भने सन १९६१ मा २८६७ जना देशको बिभिन्न भागमा छरिएर बसेका मानिसहरुले मात्र बोल्ने गरेको र हाल करिव १५०००० नेपाल भित्र प्रष्ट ईतिहास नबोकेका नेपालीहरुले बोल्ने हिन्दी भाषालई कुनै पनि स्तरको सरकारको कामकाजी भाषा बनाउनु पर्ने प्रश्न नै उठ्दैन। नेपाल भित्र सबै भन्दा बढी मानिसले बोल्ने भाषा पनि नेपाली भएको र तराईबासीहरुले समेत हिन्दी भन्दा नेपाली बोल्न र लेख-पढ गर्न बढी जान्ने भएकाले नेपाली बाहेक अरु कुनै पनि केन्द्रीय सरकारी कामकाजी भाषा हुन सक्दैन।

तसर्थ, परमानन्दा झाले झोसेको भाषिक अराजकताको आगोको लप्कामा पर्नु को सट्टा सुझबुझले काम लिएर आ-आफ्नो मातृभाषाको बिकास गर्नु हाम्रो कर्तब्य हो। स्थापित कामकाजी भाषालाई भाषिक अहंकारको आधारमा अस्वीकार गरेर सबै भाषालाई कामकाजी बनाउने कामले राज्य सन्चालन जटिल र खर्चिलो बनाउने भएकोले यसले देश बिकासलाई बाधा पुर्‍याउंछ। देशको बिकास बिना भाषाको बिकासकालागी खर्च पनि नजुट्ने भएकोले सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने मागले ती भाषाहरुलाई बिकास गर्ने स्रोत र साधनहरुको क्षय गराउंछ। यो प्रावधानले स्रोत र साधनको हिसावले कमजोर भाषाहरु लोप हुन्दै जाने र बलियो को बिकास हुन्दै जाने स्थिति पैदा हुछ।

हिन्दी भाषा दक्षिण एसियाकै सबै भन्दा शक्तिशली (स्रोत सम्पन्न) भाषा भएकाले यसको बिकास नेपाल को बिकास संग जोडिएको छैन। तसर्थ बलियो हिन्दी र कमजोर राउटे भाषालाई एउटै डालोमा हाल्दा राउटे मासिने र हिन्दी झांगिने कुरा निस्चित छ। मैथिली भाषी परमानन्दा झाको नेपालका सबै भाषाभाषिलाई हिन्दीको पक्षमा सखाप पार्ने चालवाजीमा फसेर उनको अनुकुल निर्णय गर्नु भनेको अन्ततोगत्वा समग्र नेपालमा हिन्दी भाषाको दासत्व स्वीकार गर्नु हो। भारतीय सत्ताधारी वर्गको षड्यन्त्र स्वरुप कठपूतली राजनैतिक दलहरुले चलाएको नेपालको भाषिक ऊपनिबेशीकरणको अभियानलाई कदापी सफल हुन दिनु हुंदैन।